सम्पत्ति शुद्धीकरणको लागि प्रयोग भएको हुनसक्ने शंकास्पद कारोबार ३० दशमलव ३५ प्रतिशतले बढेको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ले नेपाललाई ग्रे लिस्टमा राखेकै समयमा वित्तीय प्रणालीमा शंकास्पद कारोबार बढेको हो ।
बिज्ञापन
राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाइले सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार,एक वर्षमै ९ हजार ५ सय ६५ वटा यस्ता कारोबारबारे उजुरी परेको उल्लेख छ । प्रतिवेदन अनुसार अघिल्लो बर्षमात्र ९ हजार ५ सय ६५ वटा शंकास्पद कारोबारका उजुरीहरु परेको उल्लेख छ। जुन अघिल्लो वर्षभन्दा ३० दशमलव ३५ प्रतिशतले बढी हो। जबकी अघिल्लो आर्थिक बर्षमा शंकास्पद् कारोवारका उजुरी संख्या ७ हजार ३ सय ३८ रहेको थियो । अघिल्लो आर्थिक बर्षको भन्दा यस्तो उजुरी २ हजार २ सय २७ वटाले बढेको देखिएको छ ।
बिज्ञापन
प्रतिवेदनका अनुसार वाणिज्य बैंकहरुमार्फत ३८ अर्ब ८८ करोडबराबरको ७ हजार ३ सय ३ वटा शंकास्पद कारोबारको उजुरी पर्दा धितोपत्र कारोबार गर्ने ब्रोकर कम्पनीहरुमार्फत १ अर्ब ९१ लाखबराबरको ४ सय ९१ वटा उजुरी राष्ट्र बैंकलाई प्राप्त भएको छ। विश्लेषणपछि इकाइले ९ सय ४५ शंकास्पद कारोबाररगतिविधि प्रतिवेदन नेपाल प्रहरी, आन्तरिक राजस्व विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तथा अन्य सम्बन्धित कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायमा पठाएको जनाइएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार विकास बैंक, सहकारी, वित्त कम्पनीहरु, बीमा कम्पनीहरु, गाडी खरिदका लागि ऋण दिने वित्त संस्थाहरु, लघुवित्त तथा क्यासिनो, रेमिट्यान्ससहित डिजिटल भुक्तानी सेवाप्रदायक कम्पनीहरुबाट समेत शंकास्पद कारोबारका उजुरी परेका छन्। यस्तै कारोबारको सीमाभन्दा बढी गएर कारोबार भएका उजुरीहरुमा पनि सबैभन्दा धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्था र सहकारीका बढी छन्। पछिल्लो समय व्यापारको लागिभन्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण हुनसक्ने यस्ता शंकास्पद कारोबारको पनि रिपोर्टिङ हुन थालेको छ। अघिल्लो पटक यसरी २२ वटा कारोबारको रिपोर्टिङ भएकोमा यो संख्या ४३ पुगेको छ।
बिज्ञापन
त्यस्तै, १० लाख रूपैयाँभन्दा बढी (सीमाभन्दा बढी रकम)को कारोबारको रिपोर्टिङ ३१ दशमलव ७ प्रतिशतले बढेको छ। यसअघि १६ लाख ९७ हजार वटा यस्ता रिपोर्टिङ भएकोमा २२ लाख ३६ हजार संख्या पुगेको हो।
१० लाख रूपैयाँभन्दा बढी अन्तर्देशीय कारोबारको समेत रिपोर्टिङ हुन थालेसँगै यो संख्या बढेको हो। यस्तो रिपोर्टिङ संख्या ६ लाखबाट बढेर ११ लाख पुगेको हो।
